राज्य शासनाकडुन आता जुनी पेन्शन योजनाबाबत मोठी टोकाची भुमिका घेण्यात आलेली आहे . ती म्हणजे 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु होण्याची अशा होती .परंतु आता राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या आशावर पुर्णपणे पाणी फिरले आहे .जुनी पेन्शन योजना लागु न करण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनाकडुन घेण्यात आला आहे .
देशांमध्ये ज्या राज्यांची आर्थिक स्थिती कमजोर आहेत , असे राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांना परत जुनी पेन्शन योजना लागु करत आहेत . तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असून देखिल राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी अधिवेशनांमध्ये बोलताना सांगितले कि , राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देणार नाही , सन 2005 नंतर शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जर जुनी पेन्शन योजना लागु केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा येईल . यामुळे राज्य शासन जुनी पेन्शन योजना लागु करणार नाही .
यावेळी बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालिन राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनांमध्ये मांडलेली भुमिका देखिल जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याच्या विरोधातच आहे . असे यावेळी आवजुन नमुद केल्याने , या निर्णयाला कोणत्याही सदस्यांने विरोध केला नाही . किंवा प्रश्न उपस्थित केला नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे भविष्य काय ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे .
दुसरीकडे जुनी पेन्शन मागणीकरीता राज्य कर्मचाऱ्यांचा लढा आता अधिक तिव्र होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे . तर कर्मचाऱ्यांकडुन आमदार / खासदार यांच्या पेन्शनवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे .
शासकीय कर्मचारी ( employee ) भरती तसेच सरकारी योजना रेग्युलर अपडेटसाठी जॉईन करा Whatsapp ग्रुप
