राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आगाऊ वेतनवाढ तसेच सातवा वेतन आयोग थकबाकी अदा करणे संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये दोन मोठे महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आलेले आहेत . राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.29.11.2022 रोजी आयोजित करण्यात आली होती .
राज्य शासन सेवेत सन 2006 ते 2008 या वर्षातील अत्युत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे .सहाव्या वेतन आयोगाचा कालावधी दि.01.12.2015 रोजी संपल्यानंतर आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ न देणेबाबत राज्य शासनाने माहे ऑगस्ट 2017 मध्ये निर्णय घेतला होता .तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार माहे ऑक्टोंबर 2006 , माहे 2007 आणि माहे ऑक्टोंबर 2008 साठीचे आगाऊ वेतनवाढीचे लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेले होते , त्या लाभाची वसुली राज्य शासनाकडुन करण्यात आलेली होती . मंत्रीमंडळ बैठकीच्या निर्णयानुसार आता ही वसूल केलेली रक्कम कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरुपात परत देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे .
त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोगानुसार वेतन थकबाकी अद्याप पर्यंत अदा करण्यात आलेली नाही . या कर्मचाऱ्यांना वेतनाची थकबाकी अदा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे .या उपससमितीमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री , वनमंत्री व अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांचा समावेश करण्यात आला आहे .
- NIACL : केंद्र सरकार अधिनस्थ न्यु इंडिया विमा कंपनी लि. मध्ये 170 जागेसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन ..
- महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत 50 हजार जागेसाठी महाभरती ,अर्ज करायला विसरु नका !
- केंद्र शासन सेवेत 10 वी पात्रता धारकांसाठी तब्बल 39,481 जागेसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन ..
- SBI : भारतीय स्टेट बँकेत विविध पदांच्या एकुण 58 जागेकरीता पदभरती , लगेच करा आवेदन ..
- भारतीय नौदलांमध्ये तब्बल 250 जागेसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन ..