शिंदे सरकारचे कॅबिनेट मंत्रीमंडळ बैठकीतील कर्मचाऱ्यांसह इतर 15 महत्वाचे निर्णय !

Spread the love

शिंदे – फडणवीस सरकारची कॅबिनेट मंत्रीमंडळाची बैठक दि.17.11.2022 रोजी संपन्न झाली असुन , या बैठकीमध्ये कर्मचाऱ्यांसह इतर 15 महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत . ही मंत्रीमंडळ बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षेखाली संपन्न झाली असून , या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेले 15 महत्वपुर्ण मंत्रीमंडळ निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

कर्मचाऱ्यांबाबत महत्वपुर्ण निर्णय –

1 )  राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिक यांच्या निवृत्तीवेतन / पेन्शन मध्ये दुप्पट वाढ !

राज्यातील स्वांतत्र्य सैनिक यांच्या पेन्शन मध्ये दुप्पटीने वाढ करण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला . या निर्णयामुळे राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांना आता 10,000/- रुपये ऐवजी 20,000/- रुपये इतके निवृत्तीवेतन मिळणार आहे .या निर्णयाचा लाभ भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम , मराठवाडा मुक्ती संग्राम तसेच गोवा मुक्ती संग्राम स्वातंत्र्य सैनिकांना होणार आहे .या स्वातंत्र्य सैनिकांना आर्थिक सन्मान देण्यासाठी सदरचा महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे .

2 ) शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ –

राज्यातील अशासकीय अनुदानित कला संस्थामधील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषक लाभ देणेबाबतचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे .राज्यामध्ये 31 अशासकीय अनुदानित कला संस्था कार्यरत आहेत . या संस्थामधील कार्यरत शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवा विषयक लाभ दि.05.10.2017 पासून लागु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे .

3 ) ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना मध्ये कार्यरत असणाऱ्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा –

राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना अंतर्गत कार्यरत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे .याकरीता कर्मचाऱ्यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणुन सदर कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत नियमित अस्थायी आस्थापनेवर सामावून घेण्यात येणार आहे .

4 ) नागपुर व औरंगाबाद खंडपीठामध्ये अतिरिक्त सचिव पदास मान्यता –

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत कार्यरत नागपुर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव अशी दोन पदे निर्माण करण्यास राज्य शासनाच्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे .

इतर महत्वपुर्ण निर्णय –

समृद्धी महामार्ग बांधकामासाठीचे गौण खनिजा संदर्भात दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्यात आले आहे .तसेच कोविडचा संभाव्य करुन करुन मुंबईमधील भांडवली मुल्य धारित , मालमत्त दर न बदलण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे .त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्हातील नाधवडे प्रकल्पाची सुधारणा करण्यास 107.99 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे .त्याचबरोबर नागरपुरच्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला विविध उपाययोजनासाठी 25 कोटी 85 लाख रुपयांचा निधी अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे .तसेच मंत्रीमंडळ निर्णयान्वये सर्वसामन्य शेतकऱ्यांना आता बाजार समितीची निवडणुक लढवू शकणार आहेत .

पुण्यामध्ये JSPM स्वयं अर्थसहाय्यीत विद्यापीठास राज्य शासनाकडुन मान्यता देण्यात आली आहे , तसेच कुलगुरु यांच्या निवड पद्धतीत सुधारणा करणेबाबतचा महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे .तसेच राज्यातील नविन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी मुदत वाढविण्यात आली आहे .तसेच प्रकल्पांच्या भुसंपादनासाठी 35,000/-कोटी रुपये कर्ज घेण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे .त्याचबरोबर SEBC उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षण प्रमाणे नियुक्त्या देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे .त्याचबरोबर स्पर्धा परीक्षा TCS / IBPS कंपन्याकडुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली .

Leave a Comment